ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।