ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 457 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
