- ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਗਰੀਬੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ: 23.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17%) ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ
- 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ MSP@C2+50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ 2024: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 23.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ – 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17% – ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-2+50% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% – ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40.5% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50%, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ; ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
