ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 66,000 ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬ੍ਰੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ “ਉਦਯਮ” ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਸਟੋਰੇਜ/ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ”, “ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ” ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
