- ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ ਏਜੰਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 150 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 11 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
