ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਯਾਦਵ, ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
