ਮੋਹਾਲੀ 9 ਸਤੰਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਪੀਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ ਵਿਦਿਆ ਸੱਭ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਜਰੂਰੀ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਸਕੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860-ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।