ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਏ.ਈ., ਜੇ.ਈ., ਵੀ.ਡੀ.ਓ., ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13,268 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
