ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ 2022 – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ BBMB ਤੋਂ ਬਾਅਦ PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਯੂ.ਆਈ.ਐਲ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 141 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਯੂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਪੀਯੂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
