ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਲੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨੂ ਬਠਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
