ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਬੇਸਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨਿਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਗ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਹੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਗਊ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
