ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ.ਕੇ. ਮੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ (ਵਾਈਟਲਿਸਟ ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ “ਵਾਈਟਲਿਸਟ” ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਐਪ ਹੀ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਬਲਭਧ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ‘ਸੁਚੇਤ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
