ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 11,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 11,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹7568 ਕਰੋੜ, ₹6745 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹6418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
