- ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ SYL ਵਿਵਾਦ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ………
- SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 1979 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 1981 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
- ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
- 3 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
- 1996 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 2015 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
- 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
- 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
- ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
