ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਪੀ.ਏ., ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਐਮਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ/ਅਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਟਾਇਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
