ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਟਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵਨ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ. ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੋਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
