ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਵਾ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 24000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮੇਅਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
