- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। 1991 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। 1991 ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 (ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਕਤਲ), 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ), 344 (ਗਲਤ ਕੈਦ), 330 ਅਤੇ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
