ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀ਼ਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲੱਕੜ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਨ ਫਾਰੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ – ਪੋਰਟਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ – ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਲਾਈਸੈਸਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਅ ਮਿੱਲਜ , ਪੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਚਲਜ , 2006 ਲਾਗੂ ਸਨ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ , ਸਫੈਦਾ , ਡੇਕ , ਤੂਤ , ਸੁਬਬੂਲ , ਸਿਲਵਰ ਓਕ , ਨਿੰਮ , ਜੰਡ , ਇੰਡੀਅਨ ਵਲੋ ਦੀ ਲੋਕੜ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਧਾਵੇ , ਰੁੱਖਾ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ – ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ , ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਿਊਬਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਿਊਬਿਕ ਲੱਕੜ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣਯੋਗ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੰਬਧ ਹੋਣਗੇ । ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪਨ ਚੈਸਟ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ , ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ , ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ , ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
