ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਅਗਸਤ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਿਸਟਲ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਯਾਦਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 12000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਲਿ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਪ, ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਥੀਮ 6-ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਿਸਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੜਕ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
