ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
