- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਨਲਾਇਨ
- ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ੳਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਮਾਰਚ 2022 – ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਨਾਊਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਦਨ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ੳਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ੳਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ।
ੳਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6400 ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2600 ਨੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ੳਨਾਂ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਂ 2600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਥਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਸਪਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ੳਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ੳਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ੳਹ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ੳਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ੳਲਟ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੳਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ 56 ਅਤੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆ ਬਣੀ ਸੀ।
