ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ CRPF ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੁਆਰਾ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਜੰਗ ਵਿਧਵਾ’ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਹ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 1966 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਰਮੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
