ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
IRCC ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (canada.ca) ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਗਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ 23,448 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (CAD) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਖਰਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ CAD 29,185 (20.10 ਲੱਖ), ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ CAD 35,880 (24.74 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ CAD 43,562 (30.04 ਲੱਖ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ CAD 6,315 (4.35 ਲੱਖ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IRCC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
