993 ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੱਟੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ (80 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302,201 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
1995 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27.11.1996 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364/34 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਆਰ/ਸੀ: 11(S)97/SIU-XVI/JMU ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝੂਠਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30.1.1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਰਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 05.02.1993 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6.2.1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ/ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9/1993 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੀਪੀ ਕੈਰੋਂ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਵਲਟੋਹਾ, ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 2021 ਤੱਕ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
23 ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।
