- ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
- ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 458/91 ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ? ਮੇਰੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 88 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਿਤੀਆਂ ? ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖਾਂ (22 ਫਰਵਰੀ,9 ਮਾਰਚ, 29 ਮਾਰਚ,19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ 29 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਲੋ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਰਲੋ ਲੈਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਥੇ ਦਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਲੇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਉਂ-ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਡੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਣਾ ਸਿਰਫ ਫਰਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
