ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 120ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ, ਲਖਵਿੰਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
