- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
- ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2022 – ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ,ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸਿਖ ਸਟੂਡੇਟਸ ਫੈਫਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਖੁਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਜਥੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ( ਸੈਂਟੈਸ ਰਿਵਿਊ) ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਮਾਲਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ।
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਥ ਦੀ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25 – 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
