ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼, ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗੋਮਾ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਨੀ ਵੀ ਇਲਕਾਉਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1600 ਜੇਬੀਟੀ ਅਤੇ 1000 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ 200 ਰੁਪਏ, ਪੀਜੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 45 ਵਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ। ਜਗਤ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਬੈੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
