ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
