ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਯੂਸੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜੀਆਰਏਪੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਆਰਏਪੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ AQI ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ‘ਖਰਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ AQI 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ‘ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ’ , ਜੇਕਰ AQI 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ ਤਿੰਨ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਅਤੇ ਜੇਕਰ AQI 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ ਚਾਰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਡਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।