ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ: ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
