ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 25 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
