ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 564.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਐਫਏਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 270ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 564.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।