ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਐਨਬੀ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
