ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਗਰਵਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।