ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
