*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2026’ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1978 ਦੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਕਸਾਵੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
