ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸਿਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੀਰੋ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ OTT ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰੀਲੀਜ਼
ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
