ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ (81 ਸਾਲ) ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
