ਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਇੱਕ PIL ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 294 ਤੋਂ 296, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ 2000, ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
