*ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਚਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਤ 1:50 ਵਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਫੇਮਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੌੜਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਈਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
