ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,084 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
