ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਂਧਨ ਬਚਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਂਧਨ ਬਚਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਤੇਲ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫ੍ਰੋਮ ਹੋਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫ੍ਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਰਕ ਫ੍ਰੋਮ ਹੋਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
