ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਸਾਰਾਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ।
