ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 8,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 66,000 ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6-3 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
