ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1200 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫ਼ਾਰਮ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਨਸੁਲੇਟਿਡ ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਟਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀ-ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਏ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਬਾਇਉਫ਼ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ/ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
