ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
