ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ‘ਰਖਵਾਲੇ’ (ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ‘ਸਰੂਪ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸਰੂਪਾਂ’ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ‘ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰੂਲਜ਼, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖੁਫੀਆ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਜਾਂਚ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
