ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਤਨਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਸਹਿਦੇਵ ਸਲਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।